कुवेतमा सन्चालन भाईरहेको ACC एलिट कपको सेमीफाइनलमा मलेसिया बिरुद्ध अर्ध शतक पुरा गरेका अलराउण्डर शक्ती गौचनले अन्तरराष्ट्रिय खेलमा १००० रन् पुरा गरेका छन । यस् प्रतियोगीतामा नेपालले खेलेको लिग चरणको ४ खेल मद्य दुई खेलमा ब्याट समाउने अवसरनै पाएनन तर ३ खेलमा ब्याट समाउने अवसर पाएका थिए भने सेमी फाइनलमा उनले ५२ रन् जोड्दै नेपालको स्कोरलाई सम्मानजनक स्थितीमा मात्र पुर्याएनन आफ्नो जिबनको १००० रन् पनि पुरा गरे । यस पश्चात १०३४ रन् भएको छ । यो सफलता का लागि उनले ५२ श्पर्धामा ४४ इनिङ खेलेका छन । जारी प्रतियोगीतामा गौचनले ३ इनिङ खेलेर १३० रन बनाएका छन भने बलिङ तर्फ पनि शसक्त रुपमा देखिएका छन । अहिले सम्म उन्को नाममा ६ विकेट लेखिएको छ भने अन्य २ विकेट्मा उन्को सहयोगी भूमिका रहेको थियो ।

म एकीकृत नेकपा (माओवादी) मा प्रवेश गर्दै छु भन्ने हल्ला आफ्नै पार्टीभित्र गएको आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका विरुद्ध जुन समूह निर्माण भयो, त्यो समूहभित्रबाट चलाइएको हो । र, कता-कता माओवादीले पनि यो हल्लालाई साथ दिएजस्तो मैले पाएको छु । यो हल्ला कति असत्य, कति निराधार छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एकजना वरिष्ठ नेता कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई कांग्रेसमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जति झुटा हो, त्योभन्दा हजार गुणा झुटा हो ।

केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा केही मानिसले मेरो नामै लिएर ‘अहिले वामदेव कमरेडले माओवादीको बफादारी गरिरहनुभएको छ’ भन्नुभयो । उहाँहरू एउटा समूहलाई समर्थन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यो पक्षमा बारबार बोल्ने साथीहरूले नाम नलिईकन, मलाई संकेत गरेर ‘शरीर एमाले, मन माओवादी’ भन्ने गर्नुभएको छ । उहाँहरूबाट ‘एमाले भएर माओवादीको सेवा पुर्‍याउने’ र ‘वरिष्ठ नेता भएर माओवादीकहाँ सूचना पुर्‍याउने’ जस्ता आरोप लगाइन्छ । ती सबै आरोपलाई मैले एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानबाट उडाउने काम गरेँ, त्यसको प्रतिक्रियामा मैले केही पनि बोलिनँ । पार्टीभित्र माओवादी आन्दोलनलाई हामीले एउटा समस्या देख्यौँ, त्यसलाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण र उपायमा हामीबीच मतभिन्नता भए । म ठान्छु, यस्तो हुनु स्वाभाविक हो ।

एकाएक अर्को हल्ला आयो, यो सरकारलाई वामदेवको समर्थन छैन भनेर । मैले कतै पनि, कुनै पनि बहानामा यस्तो कुरा बोलेको छैन, बोल्ने पनि छैन । बरु मैले के भनेको हो भने, प्रचण्ड नेतृत्वको समीकरण गिराउन र गैरमाओवादी समीकरण निर्माण गर्नका निम्ति लाग्ने हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय गलत छ । यसबाट दक्षिणपन्थीलाई माथि उठाउने काम भएको छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य ज्यादै उज्ज्वल र सुन्दर छ । त्यसका लागि नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । कम्युनिस्ट एकताका निम्ति माओवादीभित्रको उग्रवामपन्थी भड्काव र एमालेभित्रको दक्षिणपन्थी भड्काव मुख्य बाधकका रूपमा रहेका छन् । दुवै पार्टीभित्रका सच्चा क्रान्तिकारी साथीहरूबीचको मजबुत एकता र सहकार्य समयको माग पनि हो । तर, तत्कालीन घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालमा वामपन्थी एकताको वरिपरि लोकतान्त्रिक शक्तिलाई गोलबन्द गर्ने कामको अन्त्य भएको छ । अब दक्षिणपन्थी नेतृत्वको वरिपरि वामपन्थीहरू जाने र देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा होइन, यथास्थिति र प्रतिगमनतर्फ लैजाने कामको सुरुवात भएको छ । यसमा म अहिले पनि अडिग छु ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभयो, त्यसपछि बनेको शून्यतामा तुरुन्त फेरि प्रचण्ड वा माओवादी प्रधानमन्त्री भएको सरकार बन्ने अवस्था थिएन । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हाम्रो पार्टीलाई जब प्रस्ताव आयो, हामीले सर्वसम्मत रूपमा माधव नेपाललाई अघि सार्‍यौँ, यो कुरालाई सर्वसम्मत बनाउन मैले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छु । म गैरमाओवादी राजनीतिक समीकरणको विपक्षमा हुँ । नीतिगत, वैचारिक पक्षमा असहमत भएर आफ्नो फरक मत लेखे पनि पार्टीले निर्णय गरिसकेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा सहमत भएरै जानुपर्छ । म सरकारलाई समर्थन छैन भन्दै हिँड्नेवाला होइन । यो सरकारले सही काम गर्दै अगाडि जाओस् भन्ने मेरो चाहना छ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो गरेको छैन । यही सरकारमा माओवादीलाई ल्याउने हो भने यही सरकार राष्ट्रिय सरकार बन्छ । हामीले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म गरिएको छैन । बाहिर ओठे जवाफ दिन त भनिएको छ, तर भित्र यो सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिऔँ भनेर कुनै पनि प्रस्ताव आएको छैन ।

अहिले राष्ट्रिय सहमति भन्नाले माओवादीसहितको सहमति मात्र राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ । माओवादी असहमत भएको अवस्था राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन । यसको सान्दर्भिकता भनेको के हो भने, संविधान निर्माण गर्दा पनि माओवादीसहित निर्माण हुन सक्ने यथार्थ हो, शान्तिप्रक्रियाको टुंगो लगाउने कुरा त झनै अपरिहार्य आवश्यकताको कुरा हो । जब राष्ट्रिय कार्यभार नै ऊसहित संलग्न भएर मात्रै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भने यो यथार्थलाई पन्छाउनुको कुनै औचित्य छैन । पन्छाउन खोज्नु भनेको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा नगर्नु हो । सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न पार्टीले मलाई जिम्मेवारी दियो भने म वफादारीपूर्वक बहन गर्न तयार छु । तर, मलाई यस्तो जिम्मेवारी पार्टीले दिन्छ भन्ने विश्वास छैन । अहिले पनि कैयन् वार्ता भइरहेका छन्, ती वार्तामा मलाई सामेल गरिएको छैन । यो अपमान पनि हो । अपमान नै सही, तर पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक कार्यदिशा, ०६२/६३ को जनआन्दोलनको दिशा र त्यसपछि नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने निर्णयमा मेरो महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेख्य भूमिका रह्यो । यिनलाई स्थापित गर्न गरिएका सम्पूर्ण व्यवहारमा मैले रगत, पसिना बगाएको छु, मैले मेरो विचार र समय पनि लगाएको छु । त्यसैले म यहाँ बसेर लडिरहन्छु । अन्तिम वेलासम्म पनि विचारलाई स्थापित गर्ने कोसिसमा म लाग्छु । मलाई मानिसहरूले विभिन्न किसिमले एक्लो पारे पनि म मेरो विचारमा एक्लो छैन । मेरो विचारलाई नेकपा एमालेका समर्थन/शुभचिन्तकहरूको ठूलो समर्थन छ ।

नलुकेको यथार्थ के हो भने, हाम्रो पार्टीभित्र माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा सामेल गर्न र राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनमा संलग्न गराउन कुनै पनि हालतमा हुन्न भन्ने विचारका नेता हुनुहुन्थ्यो । म कार्यवाहक महासचिव भएको अवस्थामा महासचिव माधवकुमार नेपालको सल्लाहमा माओवादीसित वार्ता गर्न स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीको साथमा रोल्पा गएँ । माओवादीले युद्ध सुरु गरेपछि त्यसवेलासम्मको इतिहासमा दुईवटा पार्टी बसेर लिखित सहमति गरेको पहिलो घटना नै त्यही बन्यो । दुवै पार्टीलाई राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध गरायौँ । र, त्यो दिशामा नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीलाई बृहत् एकता कायम गरेर ल्याउने सहमति भयो । त्यसवेला राजाले सञ्चालन गरेको स्थानीय निकाय -नगरपालिका) निर्वाचनलाई नौटंकी सावित गराउँदै असफल पार्ने, ध्वंस गर्ने कुरा हामीले गर्‍यौँ । त्यो घटनापछि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा ‘वामदेव गौतमलाई कारबाही गर्नुपर्छ, वामदेव गौतमले एमालेलाई लगेर माओवादीमा मिलायो, गणतन्त्र माओवादीको मुद्दा हो, एमालेको मुद्दा संवैधानिक राजतन्त्र हो, हामी ०४७ सालको संविधानमा प्रतिबद्ध छौँ, त्यही संविधानअन्तर्गत नै आजको समस्याको खोजी गरिनुपर्छ’ भनियो । त्यसपछि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरियो । त्यो भेलामा नियोजित रूपमा मेरोविरुद्ध क्याम्पेनिङ गरियो, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाटै मलाई कारबाही गरिनुपर्छ भन्दै कानेखुसी गरियो । ती साथीहरूले भनेबमोजिम जाने अवस्था त्यसवेला थिएन । निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध नै अगाडि बढ्ने अवस्था थियो । त्यहीअनुसारको राजनीतिक कार्यदिशा निश्चित भयो । जब नेकपा एमाले मुलुकको समस्या समाधान गर्नका निम्ति सकारात्मक ढंगले जाने कोसिस गरिरहेको थियो, त्यसवेला एउटा पक्ष त्यसको विपक्षमा थियो । तर, हामीले लक्ष्य पूरा गरेरै छाड्यौँ । हाम्रै पहलकदमीले संविधानसभाको रजिस्टरमा मत दर्ज गरेर राजतन्त्रलाई अन्त्य गरियो । नेपाललाई दुई हजार वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको राजतन्त्र र दुई सय ४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको शाहवंशीय परम्परालाई हामीले ढाल्यौँ । कसैले ठूलो कुरा नगरे हुन्छ, यो सब काम एमालेको पहलकदमीबाट मात्र सम्भव भएको हो । आन्दोलनको भूमिका, निरंकुश राजतन्त्र ढाल्ने नीति, माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने नीति, माओवादीका उग्रवामपन्थी विचार-व्यवहारको विरोध गर्दै शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन प्रेरित गर्ने एमालेका प्रयत्नहरूकै प्रमुख रूपमा जिम्मेवारी रहेको छ । यद्यपि, यसमा माओवादीको आफ्नो ठाउँको भूमिका प्रमुख छ । त्यसबाहिर एमालेको भूमिका प्रमुख हो । हाम्रै प्रयत्नबाट नेपाली कांग्रेस राजतन्त्रप्रति निरपेक्ष हुने, माओवादी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सामेल हुने र अन्य राजनीतिक पार्टीहरू गणतन्त्रको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने अवस्था भएको हो । यी सबै प्रक्रियामा हामी जाँदा एमालेभित्र दुई दृष्टिकोण र दुई धार रहिरह्यो । जब हामी आन्दोलनमा थियौँ, अर्को पक्ष आन्दोलन गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा थियो, जब राजतन्त्रको उन्मूलन गरिँदै थियो, अर्को पक्ष्ँ गर्नुहुँदैन भनिरहेको थियो, जतिवेला एमाले माओवादीसित सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो, अर्को पक्ष त्यसो गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा थियो र, त्यो पक्ष माओवादीलाई युद्धद्वारा नै समाप्त गर्नुपर्छ भनिरहन्थ्यो । त्यो व्यवहारका विरुद्ध नेकपा एमालेभित्र कुनै पनि व्यक्ति आमने-सामने भएर लडेको छ भने त्यो एक्लो वामदेव गौतम मात्र हो । मैले कहिल्यै पनि गुटबन्दी गरिनँ, मैले कहिल्यै पनि समूह निर्माण गरिनँ, मैले लागेको कुरा भनेँ । पार्टीभित्र हावी भएको यथास्थितिवादी विचारका विरुद्ध पार्टीभित्रै लड्दै यो पार्टीलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै नेताका रूपमा स्थापित गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेँ ।

आज हाम्रो पार्टी संविधानसभामा तेस्रो पार्टी छ । यो पार्टीलाई संविधानसभाको पहिलो बहुमतको पार्टी बनाउने योजना मैले स्थायी समितिमा प्रस्तुत गरेँ । तर, त्यसलाई ठाडै इन्कार गर्ने काम भयो । त्यसवेला ६०-६५ प्रतिशत सिटमा एमालेलाई र ३५-४० सिटमा माओवादीलाई निर्वाचन क्षेत्र बाँड्नेगरी निर्वाचन कार्यगत एकता कायम गरेर जाऔँ भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ । त्यो प्रस्ताव माओवादीले मञ्जुर गरेको थियो । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले भने त्यसलाई ठाडै इन्कार गर्‍यो, दुत्कार्‍यो, व्यंग्य गर्‍यो र मखल ओढाउने काम गर्‍यो । र, देशव्यापी रूपमा त्यस्तो विचारको विरोध गरियो । आज नेपाली जनताले चाहेको, नेपाली वातावरणले खोजेको, युगले खोजेको नेकपा एमालेका यिनै विचारसहितको समीकरण, नेतृत्व, परिवर्तन तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको वैज्ञानिक समाजवादमा लैजाने आवश्यकता थियो । र, त्यो भूमिकाबाट यो पार्टीलाई वञ्चित गराउने काम त्यही विचार र त्यही समूहबाट भयो । अहिले माओवादीलाई विभिन्न बहानामा शान्तिप्रक्रियाबाट अलग गर्ने र ऊभित्र रहेको कमी-कमजोरी तथा ज्यादतीपूर्ण गलत व्यवहारको आडमा सिंगो माओवादीलाई युद्धको अवस्थामा फर्काउने अनि युद्धद्वारा नै समाप्त गर्ने नीति बोकेर हिँड्ने साथीहरू र विचारहरूको विरुद्धमा म सशक्त रूपमा पार्टीभित्र खडा भएको छु । त्यो विचार बोक्ने साथीहरूले मलाई ‘एमालेभित्र घुसेको माओवादी’ भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । इतिहासले फैसला गर्नेछ, आज मलाई माओवादी भन्नेहरू माओवादीका कमी-कमजोरीका कारण हाम्रो देशका प्रतिगामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्, हाम्रो देशका दक्षिणपन्थीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । र, इतिहासले सावित गर्नेछ, मेरो विचार सही छ, म अहिले पनि सही अडानमा छु । यो यथार्थलाई जगजाहेर गरिदिन चाहन्छु, म माओवादी होइन, मलाई माओवादीको आरोप लगाउँदै सिंगो एमालेलाई दक्षिणपन्थीहरूको चंगुलमा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यही षड्यन्त्रको हिस्साका रूपमा वामदेव माओवादी बन्दै छ भन्ने हल्ला चलाइएको हो ।

जहाँसम्म पार्टीभित्र अपमानका प्रसंग उठ्ने गरेका छन्, केन्द्रीय कमिटीमा कार्यविभाजन गर्दा नै त्यो कुरा देखिएको हो । मेरा लागि पार्टी स्कुल विभाग उपयुक्त छ भन्ने कुरा भयो । तर, त्यो कुरा मेरो पक्षमा प्रस्तुत भएन । पार्टी विभाजनमा एउटा पक्ष बनेर गएको, आइसकेर पनि फरक-फरक विचार बोकेर हिँडेको भनेर दिइएन । पार्टीभित्र मैले सञ्चालन गर्न नसक्ने विभाग कुनै पनि छैनन् । अहिले मैले जुन दृष्टिकोण अगाडि सारेको छु, नेपाली जनआन्दोलनको सम्बन्धमा, नेपालमा विकसित घटनाक्रमका विषयमा जिम्मेवारी बहन गर्न नदिने र पाइला-पाइलामा अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तो व्यवहार सहन नसकेर कतिपय मान्छे लाखा-पाखा लाग्न सक्छन्, तर मसित कसैले आएर त्यस्तो कुरा गर्नुभएको छैन । यदि, उहाँहरू (पार्टी छाडेर गएका) अपमानले पोलेरै जानुभएको हो भने पनि त्यस्तो अपमान, जो मैले भोगेको छु, त्यस्तो त पक्कै पनि उहाँहरूलाई भएन होला । म त यही पार्टीमा बसेर संघर्ष गरिरहेको छु, गरिरहन्छु । माओवादीसित अहिले पनि मेरा गम्भीर मतभिन्नता छन् । म माओवाद मान्न सक्दिनँ, मार्गदर्शक सिद्धान्त त झनै मान्न सक्दिनँ । प्रचण्डपथ स्विकार्ने त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । माओवादीका व्यक्तिहत्या र व्यक्तिप्रति गरिने ज्यादतीपूर्ण व्यवहारसित सहमत हुने कुनै ठाउँ छैन । यसै कारण अहिले पनि सिद्धान्त र व्यवहारका कारण ऊ उग्रवामपन्थी भड्काउ भएको पार्टी हो । तर, पनि म कम्युनिस्ट पार्टी मान्छु । र, अहिले नेपालको निम्ति त्यो अपरिहार्य शक्ति बनेको छ । यिनै यथार्थले गर्दा माओवादीसित एकातिर सहकार्य गरेर चल्नुपर्ने बाध्यता छ, अर्कोतिर माओवादी पार्टीसित गम्भीरखाले असहमति राख्नैपर्ने हुन्छ । यति गम्भीर कुरामा मतभिन्नता छ भन्ने यथार्थलाई बुझ्दाबुझ्दै मेरोबारे यसरी हल्ला गर्नु अरूको चरित्रहत्या गर्ने खेती गर्न पल्किएका बद्मासहरूको कामभन्दा अरू केही होइन ।

प्रधानसेनापतिका सम्बन्धमा विगत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्पष्टीकरण माग्ने निर्णयमा मेरो सहमति हो, समर्थन हो, म त्यसवेला पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतमा पनि थिएँ । पार्टी अध्यक्ष चीन जानुभएको थियो, जानुअघि मलाई त्यसो गर्न निर्देशन नै दिनुभएको हो । म अध्यक्षसित प्रधानसेनापति बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएर गएको होइन कि अध्यक्षले नै मलाई त्यो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । प्रचण्डले त मंसिरदेखि कटवाललाई कारबाही गर्नुपर्‍यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले नै हो, लामो समयसम्म इन्कार गर्दै आएको । मैले यो कुरा कसैलाई पनि भनिनँ । किनभने, म एकजनाले इन्कार गरिदिँदा त्यो निर्णय हुन सक्दैनथ्यो । त्यसैले त्यसलाई हल्लाको विषय बनाउनु उपयुक्त लागेन । मलाई अध्यक्षले भन्दा पहिला महासचिवले भन्नुभयो, त्यसपछि प्रचण्डले प्रस्ताव ल्याउनुभयो र हामीले समर्थन गर्‍यौँ । त्यसो गरेर सही गरेको भए पनि, गलत गरेको भए पनि त्यसमा म पूर्णरूपले जवाफदेही छु ।

दुःखको कुरा, हामीले प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दागर्दै हाम्रो पार्टी राष्ट्रपतिलाई कदम चाल्नका निम्ति उक्साउने काममा फेरि १८ दलमा सामेल भयो । दुःखका साथ म भन्छु, यसमा नेकपा एमालेको अडान पीपलपाते नै हो । नेपाली उखानमा पीपलपाते व्यवहारलाई कौडीबराबरको महत्त्व दिइन्न । यद्यपि, १८ पार्टीले प्रधानसेनापतिलाई पुनर्नियुक्ति गर्नु भनेको थिएन, एउटा उपायले समस्या समाधान गर्नु भनेको मात्रै थियो । यसरी राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रपतिलाई उचित कदम चाल्नुस् भन्न मिल्दैन । १८ पार्टीले राष्ट्रपतिलाई अनुचित कदम चाल्न प्रेरित गरे । राष्ट्रपतिले गरेको काम नेपालको अन्तरिम संविधानको अक्षर र भावनाको खुलमखुल्ला विरुद्धमा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि पहिलोचोटि सबभन्दा माथिल्लो ठाउँमा रहेको सम्मानित संस्थाले गरेको असंवैधानिक काम हो । सरकारले प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्‍यो । प्रधानसेनापतिलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्न सक्दैनथे । त्यो संविधानसम्मत थिएन भने त्यसलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले मात्र गर्न सक्थ्यो या त्यो संसद्को बहसको विषय बन्न सक्थ्यो । पहिलो ऐतिहासिक भूल यहाँबाट सुरु भएको छ । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले जुन कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेका छन्, त्यसका दुस्परिणाम भोलिका दिनमा हामीले भोग्दै जानुपर्नेछ । राष्ट्रपतिले क्याबिनेटमा -प्रधानमन्त्रीमा) निहित अधिकार राष्ट्रपतिमा फर्काउने अर्को गल्ती अहिलेको सरकारले गरेको छ । यसपटक प्रधानसेनापतिलाई सरकारले हटायो र राष्ट्रपतिले पुनर्बहाली गर्नुभयो, त्यसपछि बनेको सरकारले राष्ट्रपतिले चालेको कदम एकदम सही हो भन्यो । भोलि स्वयं माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिले हटाइदिनेछन्, र त्यसपछि बन्ने सरकारले राष्ट्रपतिको कदम सही हो भन्नेछ । यो संविधानको र परम्पराको विरुद्धमा छ ।

हाम्रो पार्टी सरकारबाट हट्ने मामिलामा जब बुटवलमा हाम्रा साथी प्रचण्ड थैवको हत्या भयो, त्यसविरुद्धको आन्दोलनकै क्रममा एउटा खेमा सरकारबाट अलग्गिन चाहन्थ्यो । निरन्तर क्याबिनेट बहिष्कार गर्ने निर्णय भयो । त्यो भनेको सरकारमा नबस्ने नै भनेको हो । हाम्रो पार्टीभित्रको त्यो समूह ऐतिहासिक कालदेखि नै राजनीतिक स्थितिलाई नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा फरक विचारको वाहक बनेर आएको छ । त्यही समूहले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट एमालेलाई अलग गर्न चाहन्थ्यो । प्रधानसेनापति प्रकरणलाई निहँु बनाइयो । त्यसमा नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक पार्टीबाट पनि समर्थन प्राप्त हुने भएपछि यो घटनालाई प्रयोग गरियो । क्याबिनेटमा माओवादीले एक्लै प्रधानसेनापति हटाउने विषयमा निर्णय गर्न थाल्यो भने क्याबिनेट बहिष्कार गर्ने भन्ने अडान लिइयो । वैशाख २० गते आएर सरकारबाट हट्ने, माओवादी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र राजनीतिक समीकरणको नयाँ विकल्पमा जाने भन्ने जुन निर्णय गरियो, त्यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ । त्यो त्रुटिपूर्ण र ऐतिहासिक भूल हो । घटनाक्रमले त्यसलाई गलत सावित गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

(जनआस्था)

शिक्षा मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो गतवर्ष भन्दा सात अर्ब बढी हो, गतवर्ष शिक्षाका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यो वर्ष तुलनात्मक रुपमा सडकमा बढी प्रतिशतले बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पाण्डेले सडकका लागि १९ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बजेट छुट्टाउनुभएको छ । गतवर्ष सडकका लागि १४ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । स्थानीय विकासमा पनि गतवर्षभन्दा पाँच अर्ब रुपियाँले बजेट बढेको छ । गतवर्ष स्थानीय विकासका लागि २० अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा यो वर्ष २५ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
………………………………………………………………………………………………………………………

शिक्षा

शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्दै आगामी दुई वर्ष भित्र सबै नेपाली साक्षर हुने गरी निरक्षरता उन्मुलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिदै शिक्षामा ४६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सबै नेपालीलाई आ-आफ्नो मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्न पाउने अवसर दिलाउने र कक्षा १० सम्म निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भएको छ । दलित, मुसलमान, थारु, मधेशी, अपाङ्ग, पिछडिएका विपन्न वर्ग तथा लोपोन्मुख र कर्णाली क्षेत्रका लागि शिक्षा सम्वन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटले नीति लिएको छ ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयको संरचनालाई पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालय नभएका क्षेत्रहरुमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्दै जाने नीति अनुरुप आगामी वर्ष सुदुरपश्चिमको कन्चनपुर, मध्य पश्चिम , बीरगञ्जमा र जनकपुरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । कैलालीको गेटा-अत्तरीयामा मेडिकल कलेज र चितवनको मौजुदा रामपुर कृषि तथा पशु विज्ञान क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।

भूमिसुधार

सरकारले उच्चस्तरीय बैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगलाई राजनैतिक सहमतिको आधारमा पूर्णता दिने र कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र व्यवसायिकीकरणका लागि विगतका आयोगहरुले दिएका तथा वर्तमान आयोगले दिने सिफारिशहरुको आधारमा भूमि व्यवस्थापन, वितरण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको छ ।

बन

चालू वर्षको संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ३७ प्रतिशतले वृद्धि गरी ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट बन क्षेत्र संरक्षण र विकासका लागि प्रस्ताव गरेको छ । कुल भू-भागको कम्तिमा ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वनजंगल कायम गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न “एक व्यक्ति-एक विरुवा” नाराका साथ प्रत्येक नेपालीलाई वृक्षरोपण अभियानमा सहभागी गराउने सरकारको नीति छ । यस्तै, “मेची-महाकाली एकीकृत चुरे संरक्षण कार्य योजना” तयार गरी सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी समेत चार जिल्लामा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

पर्यटन

“पाहुनाहरुको स्वागत सत्कार नेपालीको संस्कार” भन्ने अभियानका साथ सरकारले सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने र दशलाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस्तै, तराई-मधेशमा विराट क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, सहलेस क्षेत्र, सिम्रौन क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र र कणाली-चिसापानी पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्ने सरकारको नीति छ । धार्मिक पर्यटनको विकासको लागि पाथीभरा, बराह क्षेत्र, पशुपतिनाथ, मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारीलाई र मालिकार्जुनलाई सात धामको रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने तथा धार्मिक पर्यटकको सुविधाको लागि बराह क्षेत्र, गोसाइकुण्ड, त्रिवेणी र छान्ना मार्ग तथा रेसुङ्गा पोखरी क्षेत्रमा यात्री निवास बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । सरकारले मैथिली, भोजपुरी, थारु, लाप्चा, लिम्बू र धिमाल जातिका क्षेत्रमा “कला गाउँ विकाश गर्ने र ऐतिहासिक झापा बिद्रोहका योद्धाहरुले सहादत प्राप्त गरेको सुखानी क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार

नयाँ बजेटमा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण उच्च प्राथमिकता दिने, पोखरा र लुम्विनीमा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु गर्ने उल्लेख छ । राजविराज, जनकपुर र कणर्ाली अञ्चलका हुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा रहेका सबै विमानस्थलहरुको स्तरोन्नतिका लागि २५ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको छ ।

युवा

सरकारले व्यवसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने वेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैंक मार्फत विना धितो दुई लाख रुपैयाँ सम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकाले त्यस कार्यक्रमका लागि ३५ करोड ५० लाख छुट्याएका छ ।

खेलकुद

सरकारले युवा परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत युवा साझेदारी, युवा अनुभव आदानप्रदान र कुलत तथा दुव्र्यशनविरुद्ध जागरण अभियान कार्यक्रम संचालनका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि ६ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी वर्ष सुनसरी, चितवन र कैलालीमा क्षेत्रीयस्तरको रंगशाला निर्माण र हेटौडामा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने भएको छ ।

रोगजार

सरकारले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई लक्षित गरी “वैदेशिक रोजगार बचतपत्र” जारी गर्ने भएको छ । दक्षिण कोरिया, मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेटस, साउदी अरेबिया र कतार स्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर विनिमयदर तोकी ७ अर्ब रुपैयाँको सो कार्यक्रम ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले रोजगारीको अवसर तथा श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि “सीप सिकौं रोजगार बनौं” अभियानमा ३६ हजार जनालाई व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।

यातायात

सरकारले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म तराई-मधेशका २० जिल्लाहरुमा उत्तर-दक्षिण सडक र राजमार्गमा पर्ने पुलहरुको निर्माण एवं मूल राजमार्ग निर्माणमा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा १ हजार ७ सय ३० किलोमिटरको पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माण गर्न बाँकी सडक आर्थिक वर्ष २०६७।६८ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र सो कार्यक्रमका लागि ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, धरान-चतरा-गाइघाट-कटारी-सिन्धुली-हेटौंडा, स्याप्रुबेंसी-रसुवागढी, गोरखा ११ किलो-छेपेटार-वारपाक सडकहरुको निर्माण तथा फिदिम-ताप्लेजुङ्ग, वसन्तपुर-तेहृथुम, हिलेपानी-दिक्तेल, तामाकोशी-मन्थली-खुर्कोट, ढल्केवर-जनकपुर, चन्द्रनिगाहपुर-गौर, गल्छी-स्याप्रुवेसी, भालुवाङ्ग-प्यूठान, अमेलिया-तुलसीपुर-सल्यान, चकचके-लिवाङ्ग, सुर्खेत-कालिकोट, साँफेवगर-मंगलसेन, खोड्पे-बझाङ्ग र बैतडी-सतबाँझ-गोकुलेश्वर सडकको पुर्ननिर्माण गर्ने भएको छ । कोशी नदीको चतरामा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्ष कार्य प्रारम्भ गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

जनतालाई घर

सरकारले न्युन आर्थिक अवस्था भएका जनतालाई आवासको ब्यवस्था मिलएको छ । “जनता आवास कार्यक्रम” अन्तर्गत सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, अन्य दलितहरु र विपन्न मुसलमान लाई लक्षितगरी प्रत्येक जिल्लामा एक-एक हजार गरी तीन हजार परिवारलाई न्यून लागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवासको व्यवस्था गर्न ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बिद्युत

विद्युत लोडसेडिङ्ग सधैंका लागि अन्त्य गर्ने र विद्युत नपुगेका गाउँमा जतिसक्दो छिटो विद्युतसेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । निर्माणाधीन विद्युत आयोजनालाई पूरा गर्ने र नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र प्रसारण लाइनको विस्तार एवं मर्मतमा विशेष जोड दिने रणनीति सरकारले लिएको छ । आगामी दुई दशक भित्र कम्तीमा २५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

अनुमतिपत्र लिएर पनि निर्माण कार्य अगाडि नबढाएकाहरुको अनुमतिपत्र रद्ध गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । सरकारले कटैया-कुशाहा प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटबाट थप ३० मेगावाट र सुरजपुरा विन्दुवाट ३० मेगावाट तत्कालै आयात गर्ने तथा बीरगञ्ज, बिराटनगर तथा कुशाहा लगायतका बिन्दुबाट थप विद्युत आयात गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ ।

यस्तै, दुहवी मल्टिफ्युल र हेटौडा डिजेल प्लान्टलाई मर्मत सम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि

कृषि क्षेत्रमा ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । “दिगो विकासका लागि कृषि” भन्ने अभियान चलाउने सरकारले तयारी गरेको छ । सरकाले रासायनिक मलमा अनुदान दिनको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीयस्तरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले असल ऋणीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र साना किसान सहकारी बैंकबाट ५० हजार सम्मको ऋण लिई यस आर्थिक वर्षमा किस्ता बुझाउने साना किसान तथा व्यवसायीलाई बुझाउने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । चिया, अलैंची, कफी खेती, शीत भण्डार र पुष्प व्यवसायमा कृषि विकास बैंक मार्फत प्रदान गरेको व्याज अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ । संकटमा परेका चिया उत्पादक साना किसानले ऋणको सावाँ बुझाएमा सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि उत्पादकत्व बढाउन “गाउँ-शहरमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी” कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले तराईका जिल्लाहरुमा अभियानको रुपमा माछा उत्पादन गर्न किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न करीब १२ करोड माछाका भूरा उत्पादन गरी वितरण गर्ने भएको छ ।
साना तथा मझौला सिंचाइ योजना निर्माणमा सरकाले १ अर्ब १६ करोड रुपेयाँ छुट्याएको छ ।

अन्य

सरकारले द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरुका दुई वर्षभित्रमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी द्वन्द्वोत्तर विकास निर्माणका लागि २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रमबाट २६० किलोमिटर सडक र ४० वटा पुल निर्माण गर्ने, ९६ वटा झोलुङ्गे पुल, १०४ वटा स-साना पूर्वाधारहरु निर्माण तथा ८० वटा खानेपानी योजना सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले न्यायपालिकाको सुधार योजना कार्यान्वयन र प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्न १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाको बजेट छुट्याएको छ ।

यस्तै, सुदूर तथा मध्य पश्चिम र कोशी बाढिपीडितको राहत, जग्गा विकास र पुनस्र्थापना सम्पन्न गर्न एवं प्राकृतिक प्रकोप हुने बित्तिकै तत्काल राहत तथा बचाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ३० करोड छुट्याएको छ ।

विपन्न तथा अत्यन्त पिछडिएका परिवारमा शिशु स्याहारको अवस्थामा सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि प्रत्येक विपन्न दलित परिवार र कणर्ली अञ्चलका सबै परिवारका ५ वर्ष मुनीका दुई जनासम्म बालबालिकाको पोषणमा खर्च गर्नेगरी मासिक २ सय रुपैयाँका दरले “बाल संरक्षण अनुदान” दिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले सो कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै नेपाली आपत्ति जनाएपछि कांग्रेसको एकल सरकारले ल्याएको गरीबसँग विश्वेश्वर र महिला जागृति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले तराई-मधेशका विपन्न परिवारका किशोरीहरुको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन तराईका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दलित र विपन्न मुसलमान परिवारका बालिकाले ८ कक्षा उत्तिर्ण गरी अनमी वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा लिन चाहेमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । घरेलु हिंसा तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारबाट पीडित महिलाको लागि सरकारले १५ स्थानमा अल्पकालीन आश्रय र खानाको प्रवन्ध सहित महिला आवासगृह स्थापना २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यस्तै, सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्वा दुर्गानन्द झाको स्मरणमा जटही, धनुषामा प्रसूती सेवा सहितको दश शैयाको दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल स्थापना बनाउने सिरहाको लाहानमा बाल अस्पताल स्थापना गर्ने, “एक घर एक चर्पी” नीति अन्तर्गत समुदायलाई खुल्ला मलमुत्र मुक्त क्षेत्र बनाउन स्थानीय सरकार तथा समुदायलाई अभिप्रेरित गर्ने नीति लिएको छ ।

सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएका परिवारजनलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न २०६६ भदौ १ गतेदेखि सबै सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधनले मृतक परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाको नगद राहत प्राप्त हुने गरी तेस्रोपक्ष वीमा समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै काठमाडौंको गोकर्णमा जनआन्दोलन तथा शहीद स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने , गणतन्त्र स्मारकको निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । काठमाडौको चम्पादेवीमा राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिने , नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको योजनाबद्ध विकास गरिने , मधेश आन्दोलनका शहीदहरुको सम्झनामा तराई-मधेशमा शहीदका शालिक र शहीद पार्कहरुको निर्माण गरिने छ । वजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी अस्थायी शिविरहरुमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनस्र्थापना नहुञ्जेल उनीहरुको भरणपोषण र मासिक भत्तालाई निरन्तरता दिईने भएको छ ।

गाउँ-देहातबाटै “जनताको पहलमा शान्ति अभियान” अन्तर्गत जनताको मन जित्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी समाजमा मेलमिलाप र सदभाव बढाउन स्थानीय शान्ति समितिहरुलाई आगामी वर्ष गाँउस्तरसम्म पुर्‍याइने व्यवस्था मिलाइएको वजेट वक्तव्यमा जनाईएको छ ।

सरकारले एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकारमा ल्याएको ‘नौ स’ का कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारण र समावेशी विकासका लागि सन्तुलित एवम् सर्वसुलभ शिक्षा र साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, साना सिंचाइ, साना तथा घरेलु उद्योग, सीपमूलक तालिम र रोजगारी, सघन वृक्षरोपण, साना जलविद्युत तथा स्थानीय सडकलाई सरकारले निरन्तरता दिएको हो ।

यसपटकको बजेटमा कुल खर्चमध्ये साधारण तर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ५८ करोड २५ लाख ( ४७.४२ प्रतिशत) र विकास तर्फ १ खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ( ५२.५८प्रतिशत) रहेको छ । कुल खर्च मध्य, चालू खर्च ५६.१८ प्रतिशत अर्थात रु. १ खर्ब ६० अर्ब ६३ करोड २४ लाख र पूँजीगत खर्च ३७.१७ प्रतिशत अर्थात रु. १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रहेको छ । यसैगरी सावाँ भुक्तानी खर्च ६.६५ प्रतिशत अर्थात रु. १९ अर्ब १ करोड २८ लाख रहने अनुमान गरेको छ । प्रस्तावित खर्च अनुमान चालू वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ३३.८७ प्रतिशतले बढी छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वको वर्तमान स्रोतबाट रु. १ खर्ब ६१ अर्ब ७ करोड ३६ लाख व्यहोरिनेछ । वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५६ अर्ब ९५ करोड ५६ लाख र वैदेशिक ऋणबाट रु. २१ अर्ब ५६ करोड ६ लाख गरी कुल रु. ७८ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनेछ ।

यसमा संसारका प्रख्यात व्यक्तित्वहरू छन् l राम्रो संग हेर्नुस l तपाई कति जना चिन्नुहुन्छ ?नबुझिए ठुलो पारी हेर्न कपी गर्नुस् । आफ्नो बनाउनुस् अनी आफ्नै प्रोग्रामबाट हेर्नुस् ।

टोक्यो बाट दक्षिण पश्चिम मा रहेको यो सहर पनि टोक्योभित्रको व्यस्त सहर मा गनिन्छ । टोक्योलाइ गोलाकार बनाएर घुम्ने यामा नो ते नामक ट्रेनले छोएको यो सहर बाट टोक्यो भित्रका अन्य साना-ठुला सबै सहर जान अत्तिनै पाएक पर्छ । यो सहर बाट सिन्जुकु जान लोकल ट्रेन मा २ मिनेट र हिडेर गए २० मिनेट मात्र लाग्छ ।

यहाँ बसोबास गर्ने नेपाली हरु कति छन् भन्ने कुरा यकिन का साथ भन्न नसकीए पनि यो सहर नेपाली बिद्यार्थी ,कामदार , ब्यापारी ,उद्योगपतिहरु को पहिलो रोजाई बन्न सफल बनेको छ । नेपालीहरु प्राय प्रमुख सहरमा काम गर्ने र यो सहर बाट ति सहर जान निकै पायक पर्न जाने हुदा पनि नेपाली हरुका लागि पहिलो रोजाइको रुपमा यो सहर रहेको छ ।

विद्यार्थीका लागि पनि यो सहर निकै सजिलो सहर हो । पढ्ने कलेज देखि लिएर बिहान बेलुका पार्ट टाईम काम गर्न खोज्नेले सजिलै काम भेट्ने गर्छन यहाँका नेपाली हरु । यहाँ बस्ने नेपाली बिध्यार्थिहरुले प्राय टोक्योका बिभिन्न भागमा गइ पार्ट टाइम काम गर्छन भने कत्ति त नजिकैका रेस्टुरा तथा बार आदिमा गर्ने गर्छन।

बिहान देखि मध्य रात सम्म निकै ब्यस्त र भिड देखिने यो सहरमा जति भिड हुदा पनि यत्र-तत्र नेपाली भाषा र भेष देखिने गर्छ । यो सहर मा जानेले ट्रेन स्टेशन बाट बाहिर निस्कना साथ नेपाली हरु भेट्न सक्छन , नेपालीहरु बढ्न थालेको देखेर ब्यापारीहरुले नेपाली सरसामान पाउने पसलहरु पनि निकै खोलेका छन् । यहाँ अन्तरास्ट्रिय रुपमै प्रसिद्ध रेस्टुराहरु देखि लिएर थुप्रै नेपाली रेस्टुराहरु पनि छन् । टोक्यो भरि रहेका प्राय नेपालीहरु आफ्नो दैनिक उपभोग्य सामान देखि लिएर नेपालमा आफ्ना परिवारलाई फोन गर्न प्रि-पेईड कार्ड किन्न जाने गर्छन । मध्य रात सम्म पनि यहाँ टेलिफोन कार्ड र अन्य समान किन्न जाने नेपालीहरुको भिड नै हुन्छ। नेपालीहरु यहाँ बिशेष गरि टेलिफोन कार्ड, दैनिक उपभोग्य समान- दाल ,चामल ,माशु ,गेडागुडी ,मसला नुन-तेल ,चिनी ,चिया पत्ति आदि किन्न जाने गर्छन । यहाँ दैनिक रुपमा हजारौ नेपालीहरुको चहल पहल हुने गर्छ । बाराही हलाल फुडका मालिक भुषण घिमिरेका अनुसार यहाँ नेपालीहरुका लागि भनी खोलिएका हलाल फुडहरु एक दर्जन भन्दा बढी छन । सिन ओकुबो र यसका आसपासमा पर्ने ओकुबो र सिन्ज्युकू गरी नेपाली तथा ईण्डियन रेस्टुराँहरू झन्डै ४० देखी ५० को हाराहारिमा रहेको घिमिरेको अनुमान छ ।प्राय ती नेपाली तथा ईण्डियन रेस्टुराँहरू दैनिक खपत हुने सामानहरू यहीका पसलहरुबाट लाने गर्छन् । नास्को ,जन्नत तथा बाराही नामक पसलहरुमा आउने ग्राहक प्राय नेपाली नै हुने गर्छन् । सबैभन्दा बढी चलेको हलाल फुड भनी दाबी गर्ने नास्को टेलिकमले आफ्नो ग्राहक मध्य ७५ प्रतिशत नेपाली रहेको बताउछ । यहाँ नेपालीहरु धेरै भएकाले भारतीय तथा बङलादेशी र पाकिस्तानीहरु समेत आफ्नो पसल अगाडि नेपाली झन्डा राख्न चुक्दैनन ।