बजेटको पूर्ण पाठ

आर्थिक बर्ष २०६५/०६६ को बजेट विनियोजन के मा कती ?

शिक्षा मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो गतवर्ष भन्दा सात अर्ब बढी हो, गतवर्ष शिक्षाका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

गृहमन्त्रालयलाई १४ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने नेपाल प्रहरीका लागि १५ अर्ब ३० करोड रुपियाँ बजेट छुट्टाउनुभएको छ । गतवर्ष गृह मन्त्रालयलाई ११ अर्ब दुई करोड र रक्षामन्त्रालयलाई १२ अर्ब तीन करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले दुवै मन्त्रालयलाई ३ अर्ब बढी बजेट छुट्टाएको छ ।

त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १८ अर्ब ६७ करोड, कृषि मन्त्रालयलाई आठ अर्ब छ करोड, सिंचाईका लागि सात अर्ब ९५ करोड, विद्युतका लागि १४ अर्ब ६८ करोड बजेट छुट्टाएको छ । गतवर्ष स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई १५ अर्ब ५७ करोड, कृषिलाई पाँच अर्ब ९० करोड, सिंचाईका लागि पाँच अर्ब ८० करोड र विद्युतका लागि १२ अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यो वर्ष तुलनात्मक रुपमा सडकमा बढी प्रतिशतले बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पाण्डेले सडकका लागि १९ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बजेट छुट्टाउनुभएको छ । गतवर्ष सडकका लागि १४ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । स्थानीय विकासमा पनि गतवर्षभन्दा पाँच अर्ब रुपियाँले बजेट बढेको छ । गतवर्ष स्थानीय विकासका लागि २० अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा यो वर्ष २५ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
………………………………………………………………………………………………………………………

शिक्षा

शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्दै आगामी दुई वर्ष भित्र सबै नेपाली साक्षर हुने गरी निरक्षरता उन्मुलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिदै शिक्षामा ४६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सबै नेपालीलाई आ-आफ्नो मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्न पाउने अवसर दिलाउने र कक्षा १० सम्म निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भएको छ । दलित, मुसलमान, थारु, मधेशी, अपाङ्ग, पिछडिएका विपन्न वर्ग तथा लोपोन्मुख र कर्णाली क्षेत्रका लागि शिक्षा सम्वन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटले नीति लिएको छ ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयको संरचनालाई पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालय नभएका क्षेत्रहरुमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्दै जाने नीति अनुरुप आगामी वर्ष सुदुरपश्चिमको कन्चनपुर, मध्य पश्चिम , बीरगञ्जमा र जनकपुरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । कैलालीको गेटा-अत्तरीयामा मेडिकल कलेज र चितवनको मौजुदा रामपुर कृषि तथा पशु विज्ञान क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।

भूमिसुधार

सरकारले उच्चस्तरीय बैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगलाई राजनैतिक सहमतिको आधारमा पूर्णता दिने र कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र व्यवसायिकीकरणका लागि विगतका आयोगहरुले दिएका तथा वर्तमान आयोगले दिने सिफारिशहरुको आधारमा भूमि व्यवस्थापन, वितरण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको छ ।

बन

चालू वर्षको संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ३७ प्रतिशतले वृद्धि गरी ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट बन क्षेत्र संरक्षण र विकासका लागि प्रस्ताव गरेको छ । कुल भू-भागको कम्तिमा ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वनजंगल कायम गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न “एक व्यक्ति-एक विरुवा” नाराका साथ प्रत्येक नेपालीलाई वृक्षरोपण अभियानमा सहभागी गराउने सरकारको नीति छ । यस्तै, “मेची-महाकाली एकीकृत चुरे संरक्षण कार्य योजना” तयार गरी सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी समेत चार जिल्लामा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

पर्यटन

“पाहुनाहरुको स्वागत सत्कार नेपालीको संस्कार” भन्ने अभियानका साथ सरकारले सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने र दशलाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस्तै, तराई-मधेशमा विराट क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, सहलेस क्षेत्र, सिम्रौन क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र र कणाली-चिसापानी पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्ने सरकारको नीति छ । धार्मिक पर्यटनको विकासको लागि पाथीभरा, बराह क्षेत्र, पशुपतिनाथ, मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारीलाई र मालिकार्जुनलाई सात धामको रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने तथा धार्मिक पर्यटकको सुविधाको लागि बराह क्षेत्र, गोसाइकुण्ड, त्रिवेणी र छान्ना मार्ग तथा रेसुङ्गा पोखरी क्षेत्रमा यात्री निवास बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । सरकारले मैथिली, भोजपुरी, थारु, लाप्चा, लिम्बू र धिमाल जातिका क्षेत्रमा “कला गाउँ विकाश गर्ने र ऐतिहासिक झापा बिद्रोहका योद्धाहरुले सहादत प्राप्त गरेको सुखानी क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार

नयाँ बजेटमा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण उच्च प्राथमिकता दिने, पोखरा र लुम्विनीमा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु गर्ने उल्लेख छ । राजविराज, जनकपुर र कणर्ाली अञ्चलका हुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा रहेका सबै विमानस्थलहरुको स्तरोन्नतिका लागि २५ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको छ ।

युवा

सरकारले व्यवसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने वेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैंक मार्फत विना धितो दुई लाख रुपैयाँ सम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकाले त्यस कार्यक्रमका लागि ३५ करोड ५० लाख छुट्याएका छ ।

खेलकुद

सरकारले युवा परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत युवा साझेदारी, युवा अनुभव आदानप्रदान र कुलत तथा दुव्र्यशनविरुद्ध जागरण अभियान कार्यक्रम संचालनका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि ६ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी वर्ष सुनसरी, चितवन र कैलालीमा क्षेत्रीयस्तरको रंगशाला निर्माण र हेटौडामा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने भएको छ ।

रोगजार

सरकारले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई लक्षित गरी “वैदेशिक रोजगार बचतपत्र” जारी गर्ने भएको छ । दक्षिण कोरिया, मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेटस, साउदी अरेबिया र कतार स्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर विनिमयदर तोकी ७ अर्ब रुपैयाँको सो कार्यक्रम ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले रोजगारीको अवसर तथा श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि “सीप सिकौं रोजगार बनौं” अभियानमा ३६ हजार जनालाई व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।

यातायात

सरकारले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म तराई-मधेशका २० जिल्लाहरुमा उत्तर-दक्षिण सडक र राजमार्गमा पर्ने पुलहरुको निर्माण एवं मूल राजमार्ग निर्माणमा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा १ हजार ७ सय ३० किलोमिटरको पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माण गर्न बाँकी सडक आर्थिक वर्ष २०६७।६८ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र सो कार्यक्रमका लागि ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, धरान-चतरा-गाइघाट-कटारी-सिन्धुली-हेटौंडा, स्याप्रुबेंसी-रसुवागढी, गोरखा ११ किलो-छेपेटार-वारपाक सडकहरुको निर्माण तथा फिदिम-ताप्लेजुङ्ग, वसन्तपुर-तेहृथुम, हिलेपानी-दिक्तेल, तामाकोशी-मन्थली-खुर्कोट, ढल्केवर-जनकपुर, चन्द्रनिगाहपुर-गौर, गल्छी-स्याप्रुवेसी, भालुवाङ्ग-प्यूठान, अमेलिया-तुलसीपुर-सल्यान, चकचके-लिवाङ्ग, सुर्खेत-कालिकोट, साँफेवगर-मंगलसेन, खोड्पे-बझाङ्ग र बैतडी-सतबाँझ-गोकुलेश्वर सडकको पुर्ननिर्माण गर्ने भएको छ । कोशी नदीको चतरामा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्ष कार्य प्रारम्भ गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

जनतालाई घर

सरकारले न्युन आर्थिक अवस्था भएका जनतालाई आवासको ब्यवस्था मिलएको छ । “जनता आवास कार्यक्रम” अन्तर्गत सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, अन्य दलितहरु र विपन्न मुसलमान लाई लक्षितगरी प्रत्येक जिल्लामा एक-एक हजार गरी तीन हजार परिवारलाई न्यून लागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवासको व्यवस्था गर्न ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बिद्युत

विद्युत लोडसेडिङ्ग सधैंका लागि अन्त्य गर्ने र विद्युत नपुगेका गाउँमा जतिसक्दो छिटो विद्युतसेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । निर्माणाधीन विद्युत आयोजनालाई पूरा गर्ने र नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र प्रसारण लाइनको विस्तार एवं मर्मतमा विशेष जोड दिने रणनीति सरकारले लिएको छ । आगामी दुई दशक भित्र कम्तीमा २५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

अनुमतिपत्र लिएर पनि निर्माण कार्य अगाडि नबढाएकाहरुको अनुमतिपत्र रद्ध गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । सरकारले कटैया-कुशाहा प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटबाट थप ३० मेगावाट र सुरजपुरा विन्दुवाट ३० मेगावाट तत्कालै आयात गर्ने तथा बीरगञ्ज, बिराटनगर तथा कुशाहा लगायतका बिन्दुबाट थप विद्युत आयात गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ ।

यस्तै, दुहवी मल्टिफ्युल र हेटौडा डिजेल प्लान्टलाई मर्मत सम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि

कृषि क्षेत्रमा ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । “दिगो विकासका लागि कृषि” भन्ने अभियान चलाउने सरकारले तयारी गरेको छ । सरकाले रासायनिक मलमा अनुदान दिनको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीयस्तरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले असल ऋणीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र साना किसान सहकारी बैंकबाट ५० हजार सम्मको ऋण लिई यस आर्थिक वर्षमा किस्ता बुझाउने साना किसान तथा व्यवसायीलाई बुझाउने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । चिया, अलैंची, कफी खेती, शीत भण्डार र पुष्प व्यवसायमा कृषि विकास बैंक मार्फत प्रदान गरेको व्याज अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ । संकटमा परेका चिया उत्पादक साना किसानले ऋणको सावाँ बुझाएमा सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि उत्पादकत्व बढाउन “गाउँ-शहरमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी” कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले तराईका जिल्लाहरुमा अभियानको रुपमा माछा उत्पादन गर्न किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न करीब १२ करोड माछाका भूरा उत्पादन गरी वितरण गर्ने भएको छ ।
साना तथा मझौला सिंचाइ योजना निर्माणमा सरकाले १ अर्ब १६ करोड रुपेयाँ छुट्याएको छ ।

अन्य

सरकारले द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरुका दुई वर्षभित्रमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी द्वन्द्वोत्तर विकास निर्माणका लागि २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रमबाट २६० किलोमिटर सडक र ४० वटा पुल निर्माण गर्ने, ९६ वटा झोलुङ्गे पुल, १०४ वटा स-साना पूर्वाधारहरु निर्माण तथा ८० वटा खानेपानी योजना सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले न्यायपालिकाको सुधार योजना कार्यान्वयन र प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्न १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाको बजेट छुट्याएको छ ।

यस्तै, सुदूर तथा मध्य पश्चिम र कोशी बाढिपीडितको राहत, जग्गा विकास र पुनस्र्थापना सम्पन्न गर्न एवं प्राकृतिक प्रकोप हुने बित्तिकै तत्काल राहत तथा बचाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ३० करोड छुट्याएको छ ।

विपन्न तथा अत्यन्त पिछडिएका परिवारमा शिशु स्याहारको अवस्थामा सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि प्रत्येक विपन्न दलित परिवार र कणर्ली अञ्चलका सबै परिवारका ५ वर्ष मुनीका दुई जनासम्म बालबालिकाको पोषणमा खर्च गर्नेगरी मासिक २ सय रुपैयाँका दरले “बाल संरक्षण अनुदान” दिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले सो कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै नेपाली आपत्ति जनाएपछि कांग्रेसको एकल सरकारले ल्याएको गरीबसँग विश्वेश्वर र महिला जागृति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले तराई-मधेशका विपन्न परिवारका किशोरीहरुको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन तराईका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दलित र विपन्न मुसलमान परिवारका बालिकाले ८ कक्षा उत्तिर्ण गरी अनमी वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा लिन चाहेमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । घरेलु हिंसा तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारबाट पीडित महिलाको लागि सरकारले १५ स्थानमा अल्पकालीन आश्रय र खानाको प्रवन्ध सहित महिला आवासगृह स्थापना २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यस्तै, सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्वा दुर्गानन्द झाको स्मरणमा जटही, धनुषामा प्रसूती सेवा सहितको दश शैयाको दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल स्थापना बनाउने सिरहाको लाहानमा बाल अस्पताल स्थापना गर्ने, “एक घर एक चर्पी” नीति अन्तर्गत समुदायलाई खुल्ला मलमुत्र मुक्त क्षेत्र बनाउन स्थानीय सरकार तथा समुदायलाई अभिप्रेरित गर्ने नीति लिएको छ ।

सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएका परिवारजनलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न २०६६ भदौ १ गतेदेखि सबै सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधनले मृतक परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाको नगद राहत प्राप्त हुने गरी तेस्रोपक्ष वीमा समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै काठमाडौंको गोकर्णमा जनआन्दोलन तथा शहीद स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने , गणतन्त्र स्मारकको निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । काठमाडौको चम्पादेवीमा राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिने , नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको योजनाबद्ध विकास गरिने , मधेश आन्दोलनका शहीदहरुको सम्झनामा तराई-मधेशमा शहीदका शालिक र शहीद पार्कहरुको निर्माण गरिने छ । वजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी अस्थायी शिविरहरुमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनस्र्थापना नहुञ्जेल उनीहरुको भरणपोषण र मासिक भत्तालाई निरन्तरता दिईने भएको छ ।

गाउँ-देहातबाटै “जनताको पहलमा शान्ति अभियान” अन्तर्गत जनताको मन जित्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी समाजमा मेलमिलाप र सदभाव बढाउन स्थानीय शान्ति समितिहरुलाई आगामी वर्ष गाँउस्तरसम्म पुर्‍याइने व्यवस्था मिलाइएको वजेट वक्तव्यमा जनाईएको छ ।

सरकारले एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकारमा ल्याएको ‘नौ स’ का कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारण र समावेशी विकासका लागि सन्तुलित एवम् सर्वसुलभ शिक्षा र साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, साना सिंचाइ, साना तथा घरेलु उद्योग, सीपमूलक तालिम र रोजगारी, सघन वृक्षरोपण, साना जलविद्युत तथा स्थानीय सडकलाई सरकारले निरन्तरता दिएको हो ।